Delhi-NCR की खराब Air Quality को लेकर Supreme Court ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। Chief Justice सूर्यकांत की बेंच ने दो टूक कहा—अब pollution पर कोई excuse acceptable नहीं होगा। अदालत ने 4 हफ्तों के भीतर एक मजबूत और measurable Action Plan पेश करने का निर्देश दिया है।
साथ ही कोर्ट ने CAQM (Commission for Air Quality Management) द्वारा सुझाए गए 15 long-term measures को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है।
BS-4 वाहनों पर कसेगा शिकंजा
Court में CAQM ने साफ कहा कि Delhi-NCR की सड़कों से pollution फैलाने वाले पुराने वाहन हटाना सबसे बड़ा कदम होगा।
इसके तहत-
BS-4 norms फेल करने वाली गाड़ियां phased manner में बाहर होंगी। PUC system होगा और ज्यादा strict, Non-compliant vehicles पर seizure और heavy penalty संभव।
SC ने संकेत दिए हैं कि अब पुराने diesel-petrol vehicles के लिए soft corner खत्म।
“प्लान नहीं, टाइमलाइन चाहिए”
Senior Advocate अपराजिता सिंह ने कोर्ट को याद दिलाया कि ऐसी योजनाएं पहले भी बनीं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरीं।
Court का रुख साफ है— “इस बार सिर्फ policies नहीं, deadlines और accountability चाहिए।”
सरकार की ओर से Aishwarya Bhati ने भरोसा दिलाया कि funding agencies identify कर ली गई हैं और excuses की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।
Public Transport बनाम Private Vehicles
Court के निर्देशों के बाद सरकार का focus अब-
- Metro & Rail network expansion
- Revised Electric Vehicle Policy
- Public transport को affordable & attractive बनाने पर है
Simple logic—private cars कम होंगी, तो हवा खुद बेहतर होगी।
हवा नहीं सुधरी, तो कुर्सी हिलेगी?
Delhi की हवा सालों से “emergency mode” में है, लेकिन policies हमेशा “file mode” में रहीं। इस बार SC का message crystal clear है— “Pollution कोई मौसम नहीं, governance failure है।”
अब नजरें किस पर?
अब सबकी नजरें 4 हफ्ते बाद आने वाले Action Plan पर हैं। अगर plan paper तक सीमित रहा, तो आने वाली सुनवाइयों में सख्ती और बढ़ना तय है।
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